देवबंद: आरक्षण में उपवर्गीकरण (आरक्षण में आरक्षण) को लेकर भारतीय वाल्मीकि एवं वंचित समाज के बैनर तले गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया।
गुरुवार को सैकड़ों लोगों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एसडीएम अंकुर वर्मा के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग में उपवर्गीकरण के प्रावधान को पारित कर अनुसूचित जाति वर्ग को अलग आरक्षण देने का सुझाव केंद्र एवं राच्य सरकारों को दिया था। सामाजिक न्याय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि 75 वर्षों से केवल एक दो जातियां ही इसका लाभ उठा रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह प्रस्ताव जल्द लागू किया जाना चाहिए। कहा कि वर्ष 1975 से पंजाब सरकार पहले से ही अनुसूचित जाति के 25 प्रतिशत आरक्षण से 12 प्रतिशत आरक्षण वाल्मीकि, मजहबी सिख, खटीक, डोम, हेला आदि अति दलित वर्ग को दे रही है। बिहार, तमिलनाडु आदि राच्य भी इस कदम की तरफ बढ़े हैं। इस मौके पर राकेश गांगुली, मोनू, नरेंद्र, राकेश, आलोक, सचिन, सुनील, सौरव, दीपक, आकाश, चंद्रा, नरेंद्र आदि मौजूद रहे।
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