सोमवार को एसडीएम संजीव कुमार के माध्यम से मंडल द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि वाणिज्य कर आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों के व्यापारियों के यहां जीएसटी में पंजीयन हेतु जांच की आड़ में जीएसटी के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का खुला उत्पीड़न हो रहा है जो न्याय संगत नहीं है, जीएसटी कानून लगाते समय घोषणा की गई थी कि भविष्य में किसी भी प्रकार का सर्वे छापे नहीं होंगे मगर आए दिन जीएसटी नियमों में परिवर्तन पूर्व के वायदों को भुलातेहुए नए-नए परिवर्तन किए जा रहे हैं उसी कड़ी में अब यूपी के सभी 75 जिलों में 248 टीमें बनाकर बड़ी छापेमारी की जा रही है इस तरह से प्रदेश के व्यापारी को चोर की श्रेणी में मान लिया गया है जबकि प्रदेश का व्यापारी भरपूर जीएसटी जमा करा रहा है तथा सरकार के खजाने भर रहा है।
ज्ञापन में कहा गया है प्रदेश के व्यापारियों को चोर की श्रेणी में ना आंका जाए तथा उसे टैक्स कलेक्टर मानकर सम्मान दिया जाए ताकि वह भविष्य में और भी ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके सरकार के रिवेन्यू को बढ़ाने का काम करता रहे।
ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेशभर में हो रही सर्वे छापेमारी को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए जाए यदि कहीं जांच की आवश्यकता है तो पहले व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर कार्यवाही की जाए। जीएसटी में पंजीकरण कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय पर कैंप आयोजित कर व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकरण दिए जाए।
ज्ञापन देने वालों में मनोज सिंघल एडवोकेट, संदीप शर्मा एडवोकेट, अजय गर्ग, सलीम कुरेशी, विवेक तायल, राजेश सिंघल, राजेश अजमानी और अमित सोनी सहित मंडल से जुड़े व्यापारी शामिल रहे।
समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।
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