यूपी और असम में जिस प्रकार मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस संबंध में मामूली उल्लंघन को बहाना बनाकर या तो मदरसों को बंद किया जा रहा है या मदरसों की इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है, या वे इन मदरसों और मस्जिदें में काम करने वालों पर अकारण ही आतंकवाद का आरोप लगाया जा रहा है और बिना सबूत के कार्रवाई की जा रही है, इसके साथ ही असम में देश के अन्य भागों से आने वाले विद्वानों (उलेमाओं) पर क़ानूनी और प्रशासनिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, यह संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और बिल्कुल अस्वीकार्य है। यदि मदरसों को बंद करना और इमारतों को तोड़ना ही क़ानून के मामूली उल्लंघन के लिए एकमात्र सज़ा है तो गुरुकलों, मठों, धर्मशालाओं और अन्य धार्मिक संस्थानों पर यह उपाय क्यों नहीं अपनाया जाता, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार संविधान को ताक पर रखकर मनमानी कार्रवाई कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस प्रकार के कट्टर और घृणित कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और किसी भी नकारात्मक विचारधारा के बजाय संविधान की भावना का पालन करने का आह्वान करता है कि धैर्य और सहनशीलतापूर्वक क़ानून के भीतर रहकर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अवैध गतिविधियों को रोकने की कोशिश करें।
समीर चौधरी।
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