ग्राम सेवकों की समस्याओं और मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने सीएम को भेजा ज्ञापन, घोषणाओं के संबंध में शासनादेश जारी करने की मांग।
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ द्वारा खंड विकास अधिकारी (BDO) देवबंद द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि चार अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के डिफेंस एक्सपों मैदान में ग्राम रोजगार सेवकों के हित में जो घोषणाएं कि गई थी, ग्राम विकास विभाग के उच्च अधिकारियों कि लापरवाही के कारण उन पर कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया गया।
ज्ञापन में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों व मनरेगा कार्मियों के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओं पर आदेश निर्गत कराये जाय।
ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायत के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाय। कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक/दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके आश्रित की सेवा में समायोजित किया जाय। राज्य वित्त, केन्द्रीय वित्त एवं अन्य निधियों में श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किया जाय। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अभिसरण हेतु 12.04.2016 व 16 मई 2017 को शासनादेश भी जारी किया गया है। ई०पी०एफ० कटौती की धनराशि कर्मचारियों के यू०ए०एन० खाते में भेजी जाए। अनुमोदन से विरक्त ग्राम रोजगार सेवकों का अनुमोदन करवाते हुए ग्राम पंचायतों में योगदान दिया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाय। पूर्व वित्तीय वर्षो में बकाया मानदेय भुगतान हेतु निर्देश जारी कराया जाय। बिल बाउचर, मस्टर रोल पर अनिवार्य हस्ताक्षर व श्रमिकों की डिमान्ड ग्राम रोजगार सेवक से ही लिया जाय। प्रत्येक माह प्रदेश स्तर/जनपद स्तर पर समस्याओं के निस्तारण हेतु बैठक की तिथि निर्धारित किया जाय।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री को ग्राम रोजगार सेवको के हितों को ध्यान में रखते हुए अति शीघ्र शासनादेश जारी करने की अपील की गई।
ज्ञापन देने वालों में संगठन के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष घनश्याम दास, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, पंकज कुमार, सोमपाल, अनिल राणा, अहसान अली, आस मोहम्मद, सुशील चौधरी, संदीप कुमार सहित संगठन से जुड़े ग्राम सेवक मौजूद रहे।
रिर्पोट: समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।
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