किसानों के उत्पीड़न के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार, गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं दिलाया गया तो चलाया जाएगा आंदोलन: भगत सिंह वर्मा।
कहा गन्ना किसान एक वर्ष तक गन्ने को काफी मेहनत और खर्चा करके पैदा करते हैं चीनी मिलों में गन्ना डालने के बाद फिर 1 वर्ष तक उन्हें उसके गन्ने का भुगतान नहीं मिलता है इसके लिए भाजपा की प्रदेश सरकार सीधे-सीधे जिम्मेदार है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भारत सरकार के नियम के अनुसार 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए अन्यथा 15% वार्षिक दर से गन्ना किसानों को चीनी मिलों से ब्याज का भुगतान होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के 120 चीनी मिलों पर पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज 11000 करोड रुपए बकाया है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य तो दूर गन्ने का लागत मूल्य ₹450 कुंटल भी नहीं दिला रही है। जिसके कारण प्रदेश के गन्ना किसान करज बंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं और भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं।
भगत सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार और गन्ना विभाग को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार प्रदेश के गन्ना किसान गन्ने का लाभकारी रेट ₹600 कुंतल करा कर ही चैन से बैठेंगे। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि महान कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गन्ने पर सारी लागत जोड़ते हुए उस पर 50% लाभ देकर प्रदेश के गन्ना किसानों को ₹675 गन्ने का लाभकारी रेट देना चाहिए।
बैठक की अध्यक्षता पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय सलाहकार हाफिज मुर्तुजा त्यागी ने की और संचालन भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश सचिव चौधरी ऋषि पाल सिंह प्रधान गुर्जर ने किया। बैठक में अजीत सिंह प्रधान, अजीत सिंह एडवोकेट, मोहम्मद वसीम जहीरपुर, हाजी सुलेमान, डॉक्टर यशपाल त्यागी, गगन त्यागी, सत्येंद्र सोलंकी, राजीव चौहान, महबूब हसन, मोहम्मद यासीन त्यागी, सचिन चौधरी गुर्जर, रणवीर सिंह गुर्जर,a ऋषि पाल सिंह गुर्जर रविंद्र चौधरी प्रधान हरपाल सिंह जोगेंद्र सिंह आदि ने भाग लिया।
समीर चौधरी/महताब आज़ाद।
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