विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की योगी सरकार प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों देगी बढ़े मानदेय की सौगात।

विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की योगी सरकार प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों देगी बढ़े मानदेय की सौगात

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर सकती है और जल्दी ही कैबिनेट की बैठक में इस का फैसला लिए जाने की संभावना है, इसके लिए सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही है। बताया जाता है कि पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इसका ऐलान किया जा सकता है।

इस से पहले अखिलेश सरकार द्वारा 2017 में ग्राम प्रधानों के 2500 रुपये मानदेय को 3500 रुपये कर दिया था। इसी तरह क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के 7000 रुपये मानदेय को 9800 रुपये व जिला पंचायत अध्यक्षों के 10 हजार रुपये मानदेय को 14 हजार रुपये किया था। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में बढ़े हुए मानदेय का ऐलान कर सकती है।

बताया जाता है कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के साथ प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों में वृद्धि पर सहमति बन गई है। फिलहाल, प्रधानों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का मानदेय 9,800 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये व जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 14 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया जा सकता है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट के स्तर से होगा। प्रदेश में 58189 ग्राम प्रधान, 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं।

इस संबंध में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि

वृद्धि व प्रशासनिक-वित्तीय अधिकारों में बढ़ोत्तरी से संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी विचार कर हैं। उचित समय पर इस संबंध में निर्णय होगा।