गुरुग्राम में आज पुलिस सुरक्षा में अदा की गई जुमे की नमाज, खुले में नमाज़ का विरोध करने पहुंचें हिंदू संगठनों के लोगों को लौटना पड़ा बेरंग।

गुरुग्राम में आज पुलिस सुरक्षा में अदा की गई जुमे की नमाज, खुले में नमाज़ का विरोध करने पहुंचें हिंदू संगठनों के लोगों को लौटना पड़ा बेरंग।
गुरुग्राम: (आमिर हुसैन मेवाती)
गुरुग्राम के साइबर सिटी में जुमे की नमाज का विरोध अब आम बात बनती जा रही है। आज भी जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित जगहों पर उस वक़्त अराजक स्थिति का माहौल बन गया जब दो दर्जन के करीब हिन्दूवादी संगठनों के लोग उद्योग विहार स्तिथ शाम चौक पर पहुंच कर खुले में नमाज का विरोध करने लगे लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने सभी युवकों को सख्ती से समझा का बैरंग लौटाया, लेकिन विरोध कर रहे युवा पुलिस के सामने ही योजना बनाने में जुटे रहे।
दरअसल बीते 2 हफ्ते पहले सीएम खट्टर ने सभी 37 चिन्हित जगहों की परमिशन को रद्द करने की बात कही थी। लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा आरएसएस सर्मथित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और संयुक्त हिन्दू संघर्ष समिति की सहमति से 6 अस्थाई चिन्हित जगहों पर खुले में नमाज की अनुमति दी गई थी। इस मामले में बीते हफ्ते सेक्टर 17/18 में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी, आज भाजपा द्वारा निष्कासित अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज लेजर वैली ग्राउंड में पहुंचे और विरोध दर्ज करवा इसकी लिखित शिकायत सेक्टर 29 पुलिस थाने में दी और सीएम के आदेशों का उलंघन करने वालो के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई।

इस अवसर पर गुरुग्राम नमाज ए जुमा अदायगी मामले में मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल  के मुख्य सदस्य मौलाना साबिर। हुसैन कासमी ने बयान जारी करते हुए कहा की जब तक सरकार गुरुग्राम में नमाज-ए-जुमा की अदायगी की समस्या का समाधान करे और वक्फ बोर्ड की भूमी ईदगाह कब्रिस्तान और मस्जिदों को कब्जा मुक्त कर मुसलमानों के हवाले करें जब तक उन 37 स्थानों पर जुमा की नमाज़ अदा करने की सरकार अनुमति जारी रखे। उन्होंने कहा कि जिन 37 स्थानों को 2018 में 108 स्थानों में से यह कहते हुए निर्धारित किया गया था कि प्रसाशन 37 स्थानों पर आसनी से सुरक्षा दे सकती है। 
गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के सदस्य मुफ्ती मौहम्मद सलीम बनारसी ने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द बाजी में किसी भी स्थान की परमिशन केंसिल ना करें बल्कि तूंरत सभी 37 स्थानों को रि इसटोर करे। ताके सरकार का नारा सब का साथ सब का समान विकास सार्थक हो सके।

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