कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान- कहा CAA-NRC नहीं होगा वापस, मांग करने वाले गलतफहमी का शिकार।
नई दिल्ली: किसानों की लंबी लड़ाई और धरने प्रदर्शनों के बाद आखिरकार शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसके बाद से लगातार सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों की भी वापसी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि केंद्र मंत्री ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि भले ही कृषि कानून वापस ले लिए गए हो लेकिन सीएए और एनआरसी वापस नहीं होगा ऐसी मांग करने वाले लोग गलतफहमी का शिकार हैं।
गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लाने के बाद से दिल्ली के शाहीनबाग सहित देश के कई हिस्सों में लगातार कई महीनों तक इस कानून के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे, खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी रही थी।
केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में महीनों तक आंदोलन कर चुके लोगों के मन में भी इन कानूनों की वापसी को लेकर एक नई उम्मीद जगने लगी है। इस विषय में मोदी सरकार के मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि जिन लोगों को लगता है CAA-NRC वापस होंगे तो वो लोग गलत सोच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने शनिवार को कहा कि विपक्ष को प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का स्वागत करना चाहिए। कृषि कानून वापस लेने के बाद विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सोच रहा है कि कृषि कानून वापस हो गए तो CAA-NRC भी वापस हो जाएगा। जो लोग CAA-NRC वापस करने की मांग कर रहे हैं। वे गलतफहमी के शिकार हैं।
बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट में आवास एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री का पद संभाल रहे है। साथ ही कौशल किशोर उत्तर प्रदेश की मोहनलाल गंज सीट से भाजपा सांसद हैं।
बता दें कि देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का स्वागत करते कहा था कि अब सरकार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को भी निरस्त कर देना चाहिए। साथ ही अमरोहा से बसपा के लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने भी कहा कि प्रधानमंत्री को सीएए को निरस्त करने के बारे में भी तत्काल विचार करना चाहिए।
DT Network
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