अध्यक्ष जमीअत उलमा ए हिंद मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलमा गुजरात के प्रतिनिधि मंडल ने गोधरा एसपी से भेंट की।
पुलिस के दुर्व्यवहार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिस पर चलकर सरकार, पुलिस हिंसा से लोगों को बचा सकती है: मौलाना महमूद मदनी
जमीअत उलमा गुजरात के प्रतिनिधिमंडल में प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी, असलम भाई कुरेशी, एडवोकेट वसीम अब्बासी, मौलाना मोहम्मद शामिल हैं। इस संबंध में जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी ने ज़िला एसपी से बात करके अपनी चिंता प्रकट की है। अध्यक्ष जमीअत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने अपने बयान में कहा है कि जब तक अपराध साबित न हो जाए पुलिस कस्टडी में रहने वाला व्यक्ति आरोपी है। गिरफ्तार होने वालों में से सिर्फ एक तिहाई लोग ही अदालत के माध्यम से दोषी करार पाते हैं। इसीलिए पुलिस के माध्यम से बर्बर व्यवहार अपनाना अत्यधिक निंदनीय है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। विशेषकर अल्पसंख्यकों और गरीब व कमजोर वर्गों को लेकर अत्यधिक चिंताजनक स्थिति है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन रमन्ना ने अभी वर्तमान ही में अपने एक ऑब्जर्वेशन में इस बात को उजागर किया है कि मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के संबंध से देश का सबसे खतरनाक स्थान पुलिस स्टेशन है। जहां गरीबों को अपनी गरीबी का ऐसा परिणाम भुगतना पड़ता है। मौलाना मदनी ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस महत्वपूर्ण बयान के प्रकाश में भारत सरकार को स्पष्ट गाइडलाइन बनाना चाहिए। विशेषकर जुडिशल प्रोसेस (न्यायिक प्रक्रिया) के माध्यम से दोषी पुलिस अधिकारियों को उत्तरदाई बनाना अत्यधिक आवश्यक है। ताकि पुलिस स्टेशन पीड़ितों और असहायों के लिए शरण स्थल बनें, न कि हिंसा का स्थल।
समीर चौधरी।
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