इस पर दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि दारुल उलूम देवबंद एक वैध स्वतंत्र शिक्षण संस्थान है जो भारतीय संविधान के अनुसार शैक्षणिक कार्य करता है।
शनिवार को "देवबंद टाईम्स" से बातचीत करते हुए मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि ये सही है कि दारुल उलूम देवबंद किसी बोर्ड से संबद्ध नहीं है लेकिन ये एक स्वतंत्र कानूनी शैक्षणिक संस्थान है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक शिक्षा प्रदान करता है, ये किसी तरह की कोई सरकारी सहायता नहीं लेता है।
उन्होंने बताया कि दारुल उलूम देवबंद की शूरा सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत है उसी के अंतर्गत दारुल उलूम देवबंद पंजीकृत है, जो संविधान के मुताबिक दी गई धार्मिक आजादी के तहत शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि सोसायटी एक्ट शिक्षण संस्थान चलाने का अख्तियार देता है और जो मदरसे सोसायटी एक्ट के तहत हैं वह किसी बोर्ड से संबद्ध न होने के कारण गैर मंजूरशुदा तो कहे जा सकते हैं लेकिन उन्हें अवैध नहीं ठहराया जा सकता। बल्कि वह कनूनी हैं और कानूनी दायरे में रहते हुए शिक्षण कार्य करते हैं।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दारुल उलूम देवबंद डेढ़ सौ साल से अधिक समय से शिक्षण कार्य और देश की सेवा कर रहा है, लेकिन इस संस्थान ने कभी भी किसी भी सरकार से किसी तरह की कोई सहायता या अनुदान नहीं लिया है, यह संविधान के तहत कायम एक आजाद कानूनी तालिमी इदारा है, जो भारतीय संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अंतर्गत शिक्षण कार्य करता है।
उधर, सर्वे रिपोर्ट पर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद में जो 306 मदरसे सामने आए हैं वह गैर सहायता प्राप्त है जो सरकार से किसी तरह का अनुदान नहीं लेते हैं।
रिर्पोट: समीर चौधरी।
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