व्यापारी नेता ने जीएसटी विभाग पर लगाया छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप, बोले ऐसी कार्रवाई नहीं होगी बर्दाश्त, सीएम से संज्ञान लेने की मांग।
देवबंद: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के मण्डलीय सचिव अमित तायल ने एक बयान जारी कर बताया गया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियो द्वारा पिछले कुछ दिनो से छोटे व मझले व्यापारियो जिनमे कम्पोजिशन स्कीम (जिसमे व्यापारी द्वारा जीएसटी अपनी जेब से दिया जाता है, जो कि जांच के दायरे मे भी नही आता है) वाले व्यापारी भी शामिल है, को जीएसटी की धारा 151, 125, 124 आदि के अन्तर्गत निराधार तथ्यो को आधार बनाकर नोटिस भेजे जा रहे है व छापे मारे जा रहे है।
व्यापारी वर्ग इन बडे-बडे अर्थ-दण्ड जैसे रू 10000/- से 25000/- के नोटिस को देखकर मानसिक और आर्थिक रूप से अपने आपको प्रताडित महसूस कर रहा है।
अमित तायल ने कहा कि जहां पिछले 3 वर्षो से पूरी दुनिया में आर्थिक आपात काल के चलते बडे-बडे देश पिछड गये है वहीं व्यापारियो ने इस सरकार को रिकार्ड तोड टैक्स जमा कराकर बडे हर्दय का प्रमाण दिया है, जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हुई है, वहीं दूसरी ओर अधिकारी वर्ग इन काली धाराओ का सहारा लेकर छोटे व मझले दुकानदारो को परेशान कर रहा है जो कि बडे दुःख की बात है इससे मौजूदा सरकार की छवि खाराब हो रही है।
तायल द्वारा कहा गया कि अधिकारियो द्वारा छोटे दुकानदारो का अन्यायपूर्ण शोषण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग कि ऐसे अधिकारियो को जो आये दिन सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे है उन्हे चिन्हित कर उन पर कडी कार्यवाही की जाये और जीएसटी एक्ट मे से ऐसी काली धाराओ को खत्म किया जाये या सुधार किया जाये जो कि अधिकारियो को एक तरफा व्यापारि को प्रताडित करने का अधिकार प्रदान करती है, साथ अर्थ-दण्ड की रकम को कम किया जाये, जिससे छोटा व्यापारी वर्ग अपने घर की आजीविका चला सके।
समीर चौधरी/रियाज़ अहमद
महताब आज़ाद।
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