असम सरकार द्वारा मदरसों पर की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के सांसद मौलाना बदरुद्दीन, बताया असंवैधानिक, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।
असम सरकार ने बुधवार को एक और मदरसा को गैर कानूनी करार देते बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है, दऱअसल बोंगाईगांव ज़िले के एक मदरसे के संचालकों पर चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप में बुलडोज़र से मदरसे को ढह दिया गया। एक महीना में यह तीसरा मदरसा है जिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
असम सरकार ने पहले सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील किया उसके बाद अब प्राइवेट मदरसों को आतंकवाद का गढ़ बताकर जमींदोज़ किया जा रहा है। असम में हाल ही में इमाम और मदरसे के शिक्षकों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि ये आतंकी संगठनों AQIS (अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट) और ABT (अंसारुल्लाह बांग्ला टीम) से जुड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही प्रशासन मदरसों को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले प्रशासन ने 4 और 29 अगस्त को दो और मदरसे गिराए थे।
असम सरकार की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मदरसे बनाने में 20-30 साल लगते हैं, लेकिन सरकार एक दिन में बुलडोजर चलाकर गिरा रही है। राज्य में लाखों स्कूल है और क्या स्कूल में कोई व्यक्ति अपराधी होगा, तो स्कूल को गिरा दिया जाएगा।
बदरुद्दीन अजमल ने बात करते हुए कहा कि हम राज्य में मदरसों के खिलाफ हो रही असम सरकार के बुलडोजर अभियान को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसे रोका जाना चाहिए। अगर जरूरत हुई तो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप भी लगाया। मुस्लिम समुदाय में कुछ लोग असामाजिक हो सकते हैं और उन बुरे तत्वों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मदरसे में बुलडोजर के इस्तेमाल को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह असंवैधानिक है बगैर किसी नोटिस के ऐसी कार्रवाई की जा रही है हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।
Bulldozer Drive On Madrasa
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