वन गुर्जरों को जंगल से निकालना संसद कानून का उल्लंघन, बादशाही बाग में आयोजित बैठक में वन गुर्जरों ने सांसद को सौंपा मांगपत्र, सांसद ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन।
सहारनपुर: जंगल में रहना वन गुज्जरों का संवैधानिक अधिकार है जो कि इन्हें भारतीय संसद द्वारा बनाए गए वनाधिकार कानून 2006 से मिलता है। ऐसे में वन गुज्जरों को जंगल से निकालने के लिए इन्हें नोटिस देना भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन है। ये बातें सहारनपुर लोकसभा सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने बादशाही बाग़ में आयोजित वन गुज्जरों की मीटिंग में कही। सरकार द्वारा जंगल खाली करने के नोटिस दिए जाने के बाद वन गुज्जर समाज ने ग्राम चपड़ी खोल बड़कला रेंज बादशाही बाग़ में मीटिंग बुलाई।
मीटिंग की अध्यक्षता हाजी अब्दुल करीम ने की और संचालन शमशाद ने किया। मीटिंग में पहुंचे सांसद हाजी फजलुर्रहमान को वन गुज्जर समाज ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक मांगपत्र भी सौंपा। सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने मीटिंग को सम्बोधित करते हुए कहा कि बिना किसी अतिरिक्त प्रबंध के वन गुज्जरों को नोटिस दिया जाना इनका उत्पीड़न करना है और इसके लिए संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि 1800 वन गुज्जर परिवार आज़ादी से पूर्व 1927 से रहते चले आ रहे हैं। अगर ये जंगल छोड़ देंगे तो कहां जायेंगे। इनके जानवरों, बच्चों का क्या होगा और इनके ऊपर रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने पंचायत की सम्बोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन बिना किसी पुनर्वास योजना के इन लोगों को अधिकारों से वंचित कर जंगल से बेदखल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार इन लोगों को ज़मीन देकर और उसका मालिकाना हक देकर इनका पुनर्वास करे क्योंकि प्रशासन और सरकार के पास वन गुज्जरों को जंगल से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। इस मेहनतकश समुदाय को जंगल से निकालना गैर क़ानूनी है। इस दौरान विशाल मौर्य, प्रद्युमन कुमार, मुन्नू खान, अरशी हसन, नूरजमाल, हाजी सफर दीन, मुस्तफा, अमन, यूसुफ, जाफर, ज़हूर, अमजद सिद्दीकी, सय्यद हस्सान आदि उपस्थित रहे।
समीर चौधरी/इकराम अंसारी।
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