जमीयत प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर जताई कड़ी आपत्ति, कहा हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग है।
मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि मुसलमान अपनी सुस्ती और लापरवाही के कारण नमाज़ नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि नमाज़ और रोज़ा अनिवार्य नहीं है। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि यूनीफार्म लागू करने का अधिकार स्कूलों की हद तक सीमित है जो मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था वह स्कूल का नहीं कॉलेज का था, इसलिये नियमों के अनुसार कॉलेज को अपनी ओर से यूनीफार्म लागू करने का अधिकार नहीं है, रहा संवैधानिक मुद्दा तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिये संविधान के आर्टीकल 25 और इसके उप-खण्डों के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त हैं, वह संविधान में इस बात की गारंटी देता है कि देश के हर नागरिक को धर्म के अनुसार आस्था रखने, धार्मिक नियमों का पालन करने और इबादत की पूर्ण स्वतंत्रता है, भारत सरकार या राज्य का अपना कोई सरकारी धर्म नहीं है, लेकिन यह सभी नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वह अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म पर चलें और इबादत करें।
मौलाना मदनी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति या समुदाय अपनी धार्मिक पहचान ज़ाहिर न करे, हां यह बात धर्मनिरपेक्षता में अवश्य दाखिल है कि सरकार किसी विशेष धर्म की पहचान को सभी नागरिकों पर न थोपे, हिजाब एक धार्मिक कर्तव्य है जिसका आधार क़ुरआन और सुन्नत है, वही हमारी स्वभाविक और तर्कसंगत आवश्यकता है।
समीर चौधरी।
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