केंद्र सरकार के पास पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच के लिए नहीं है कोई प्रस्ताव, संसद में हाजी फजलुर्रहमान के सवाल पर मोदी सरकार का जवाब।

केंद्र सरकार के पास पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच के लिए नहीं है कोई प्रस्ताव, संसद में हाजी फजलुर्रहमान के सवाल पर मोदी सरकार का जवाब।
सहारनपुर: पश्चिम उत्तर प्रदेश में लंबे समय से हाईकोर्ट की बेंच की वकीलो और जनता के द्वारा की जा रही मांग पर अभी तक केंद्र सरकार द्वारा कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया है जिसको लेकर यहां वकीलों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है।
 
मंगलवार को सहारनपुर लोकसभा सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने संसद में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री से पश्चिमी प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए अतरंकित सवाल पूछा। केंद्रीय मंत्री ने सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने मंत्री के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सहारनपुर से जम्मू उच्च न्यायालय, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश ग्वालियर उच्च न्यायालय की दूरी कम है लेकिन गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की दूरी अधिक है, को कि पश्चिम के लोगों के साथ ज्यादती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इलाहाबाद का सफर बहुत लंबा है और लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग यहां के वकील और जनता कर रही है लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है।

बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच के लिए लंबे समय से मांग हो रही है और इसके लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकीलों द्वारा भी कई बड़े धरना प्रदर्शन किए गए हैं लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इसको गंभीरता से नहीं लिया गया है। हालांकि चुनावी वादों में इसका जिक्र किया जाता है लेकिन इस पर अभी तक कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया है जिसको लेकर यहां वकीलों और जनता में रोष पाया जा रहा है।

समीर चौधरी।

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