पीएम मोदी की घोषणा का असर विधानसभा चुनावों पर पड़ना तय, इस राज्य में भाजपा को मिल सकती है बड़ी सफलता?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों नए कृषि कानून रद्द करने के ऐलान के बाद से इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं. कुछ दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है उसका असर इन चुनावों में कम या ज्यादा तौर पर जरूर देखने को मिलेगा. इसकी बड़ी वजह यह है कि किसान आंदोलन का असर सिर्फ एक ही प्रदेश पर नहीं बल्कि कई प्रदेशों पर आए दिन देखने को मिलता रहा है. कहीं पर किसान भाजपा नेताओं से नाराज हो जाते तो कहीं पर किसी और तरह से भाजपा को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था यहां तक कि भाजपा सांसद वरुण गांधी समेत कई भाजपा नेताओं ने किसान आंदोलन का एक तरह से समर्थन ही कर दिया था. ऐसे में भाजपा में इस बात को लेकर बेचैनी थी कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए.
कई बार किसानों से बातचीत होने के बाद भी इस मामले का कोई हल नहीं निकल रहा था. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द करने की जो घोषणा की है उससे किसानों में खुशी का माहौल है और भारी संख्या में किसान जश्न मना रहे है. हालांकि इस आंदोलन के नेता राकेश टिकैत अभी भी अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और वह कह रहे हैं कि अभी लड्डू मिठाई बांटने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक संसद से यह कानून रद्द नहीं हो जाते हम घर वापसी नहीं करेंगे. इसके अलावा उन्होंने किसानों की कई और समस्याओं पर विचार करने और सरकार से उनका समाधान करने की मांग भी रख दी है।
जहां तक पीएम मोदी की इस घोषणा के सियासी अर्थ की बात है तो इसका विधानसभा चुनाव में असर लाजमी देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा पंजाब में इस घोषणा से भाजपा को फायदा मिल सकता है. पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वह भाजपा के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोकेंगे. उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा है कि इस मामले पर वह लगातार बोलते रहे हैं और वह केंद्र सरकार से भी मिलते रहे हैं।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि मैं लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा और इस मुद्दे को लेकर मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात भी करता रहा हूं. पंजाब में करीब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब में ज्यादातर सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका में है क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा खेती होती है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि कानून को रद्द किए जाने की घोषणा का फायदा भाजपा को यहां पर मिलना तय माना जा रहा है. जहां तक यूपी की बात है तो अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी लेकिन इतना जरूर है कि पीएम मोदी की घोषणा का असर यूपी के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा।
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