CAA से पीछे नहीं हटेंगे, अमित शाह ने बताया क्यों नहीं देते मुस्लिमों को टिकट, हिजाब और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी रखा सरकार का पक्ष।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी का मुसलमानों से वही रिश्ता है, जो एक भारत के नागरिक से होना चाहिए।
लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किसी भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? इस सवाल पर अमित शाह ने कहा कि चुनाव में कौन वोट देता है, यह भी तो देखना पड़ता है।
क्या मुसलमानों को टिकट नहीं देना राजनीति मजबूरी है? इस पर अमित शाह ने कहा कि मजबूरी नहीं है बल्कि राजनीतिक शिष्टाचार है।
अमित शाह ने कहा, ''चुनाव जीतना निश्चित तौर से ज़रूरी है, लेकिन जीत के बाद भेदभाव का आरोप हो, तब पूछना चाहिए. सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार को जनता चुनती है. राजनीतिक प्रकृति तो इसी से जुड़ी है.''
कर्नाटक में हिजाब विवाद पर अमित शाह ने कहा, ''मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल में सभी धर्म के स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड को अपनाना चाहिए। मामला अभी अदालत में है और सुनवाई चल रही है. अदालत को जो फ़ैसला आएगा, उसे मानना चाहिए. मेरी व्यक्तिगत राय तभी तक होती है, जब तक अदालत फ़ैसला नहीं देती है. जब अदालत फ़ैसला देगी तो सभी को स्वीकार करना होगा।"
गृह मंत्री ने ओवैसी के बारे में कहा कि उनको लेकर युवाओं में आकर्षण है. अमित शाह ने कहा कि ओवैसी पर यूपी में हमला क़ानून व्यवस्था की उपेक्षा नहीं है और अगर ऐसा होता को संदिग्धों को गिरफ़्तार नहीं किया जाता।
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को 80 फ़ीसदी बनाम 20 फ़ीसदी का कहा था, क्या उनके कहने का मतलब हिन्दू बनाम मुसलमान था? इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, ''मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, कोई वोट प्रतिशत के हिसाब से उन्होंने कहा होगा।
CAA कब तक लागू करेंगे? पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि कोरोना जब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक वह हमारी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन हम CAA को पूरी तरह लागू करेंगे, देश नॉर्मल स्थिति में आ रहा है, लेकिन अब CAA से पीछे हटने का कोई विचार नहीं है, कोरोना के बाद तुरंत CAA पर फैसला करेंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपका क्या विचार है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सिविल कोड को शामिल किया है, उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद आगे का फैसला लेंगे, देश में लागू होगा इस पर देशभर में व्यापक चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा।
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